प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के आदेश

कोविड 19 के चलते घोषित लाकडाउन के दौरान बाहर से आये व्यक्ति व कोरोना संक्रमित की पहचान करने में असमर्थ पंचायत प्रधानों एवं सचिवों पर एफआईआर और उन्हें पदमुक्त करने के सरकार द्वारा लिए गए सख़्त फ़ैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने मांग की है। महाजन ने कहा कि पंचायत प्रधान और सचिव भी संकट की घड़ी में अपना अपना बखूबी कर्तव्य निभा रहे हैं ऐसे में उन्हें शाबाशी देकर और अधिक संघर्ष के लिए प्रेरित करना चाहिए  न कि उन्हें हतोउत्साहित करना चाहिए । महाजन अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए गाड़ियों के पास शीर्ष अधिकारियों द्वारा जारी किये जाते है जिनकी कोई भी जानकारी प्रधानों के पास उपलब्ध नही है न ही प्रधानों के पास ऐसे कोई संसाधन है जिससे ये पता लगाया जा सके कि फ़लां फ़लां जगह से कौन सा व्यक्ति बाहर से आया है। पंचायत प्रधान एक छोटी इकाई है, साथ ही सीमित संसाधन है। यहाँ तक कि इनको कर्फ़्यू पास तक कि सुविधा नही है ताकि ये अपने कार्यक्षेत्र में आ जा सके। पंचायत प्रधान अपनी पूरी पंचायत की निगरानी अकेले कैसे कर पायेगा जबकि बाहर से आने वाला व्यक्ति जगह जगह प्रशासन और पुलिस के मौजूद होते हुए भी छिप छिपाकर अपने घरों तक पहुँच रहे है। तो ऐसी स्थिति में पंचायत प्रधान दोषी कैसे ठहराए जा सकते है। महाजन ने कहा कि प्रधान अपनी अपनी पंचायत में रह रहे गरीब लोगों एवं प्रवासी मज़दूरों को अपनी ओर से और सामर्थ्यवानों से सहयोग कर राशन एकत्रित कर उन लोगों तक पहुँचाकर प्रशासन व सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं जिसके लिए उनकी पीठ थपथपानी चाहिए न कि उन्हें हतोउत्साहित करना चाहिए। ज़िला अध्यक्ष ने सरकार से अपील की कि प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य के संघर्षरत फ़ील्ड स्टाफ़ की तरह पंचायत प्रधानों को भी सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएं ताकि संकट की घड़ी में वे लोग भी सरकार की मदद के लिए आगे बढ़कर कार्य करते रहें । महाजन ने सरकार से उन लोगों पर सख़्त कारवाई की माँग की जो बाहर से आने पर अपनी जानकारी छिपा रहे है और अवैध तरीक़े से प्रदेश की सीमाओं में घुसकर आम जनता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।


Kangra Hulchul
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